अन्यथा आदिवासी विकास मंत्र्यावर मोर्चा
‘आदिवासी अधिकार राष्ट्रीय मंच’चा इशारा……
विक्रमगड प्रतिनिधी – प्रशांत दाव्हाड
विक्रमगड – महाराष्ट्र सरकारने अधिसंख्य पदाच्या नावे बोगस आदिवासींना संरक्षण देत खऱ्या आदिवासींवर अन्याय केला आहे. आदिवासींसाठी राखीव असलेली सुमारे एक लाख शासकीय आणि निमशासकीय पदे रिक्त आहेत. असे असताना सुमारे तेरा हजार पदांवर बोगस आदिवासींची भरती करण्यात आली आहे. या बोगसांची हकालपट्टी करून त्या जागी खऱ्या आदिवासींची तातडीने भरती करा. अन्यथा ३ फेब्रुवारी रोजी नंदुरबार येथे आदिवासी विकास मंत्री डॉ. विजयकुमार गावीत यांच्यावर भव्य मोर्चा काढण्यात येईल, असा इशारा ‘आदिवासी अधिकार राष्ट्रीय मंच’ ने दिला आहे.
मंगळवार, दि. ३ जानेवारी रोजी नाशिक येथे अधिकार मंचच्या बैठकीत हा इशारा देण्यात आला. या बैठकीत आदिवासींचा रोजगार आणि शिक्षणाच्या प्रमुख मागण्यांसोबतच इतर प्रश्नी चर्चा करण्यात आली. बैठकीत शिंदे-फडणवीस राज्य सरकारच्या आदिवासी विरोधी कारभाराविषयी तीव्र संताप व्यक्त करण्यात आला. घटनेने दिलेल्या रोजगार , शिक्षण आणि उपजीविकेच्या अधिकारांसाठी राज्यव्यापी प्रखर आंदोलन करण्याचा निर्णय बैठकीत घेण्यात आला. या आंदोलनात आदिवासींच्या न्याय्य हक्कांसाठी लढणाऱ्या सर्व संघटनांची एकजूट उभारण्यात आदिवासी अधिकार राष्ट्रीय मंचाने पुढाकार घेण्याचा ठरावही करण्यात आला.
माजी आमदार कॉ. जीवा पांडु गावीत यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत आमदार विनोद निकोले यांच्यासह भिका राठोड, इंद्रजीत गावीत, सुभाष चौधरी (नाशिक), किरण गहला, चंद्रकांत धांगडा, चंद्रकांत घोरखना, यशवंत बुधर, भरत वळंबा, कृष्णा भोयर, रडका कलंगडा, नंदू हाडळ, सुरेश भोये, प्रकाश चौधरी, भास्कर म्हसे (ठाणे-पालघर), जयसिंग माळी, सुदाम ठाकरे, नारसिंग वसावे (नंदुरबार), नामदेव भांगरे, एकनाथ मेंगाळ, तुळशीराम कातोरे, राजाराम गंभिरे, शिवराम लहामटे (अहमदनगर), गणपत घोडे, राजू घोडे, राजेंद्र शेळके, अक्षय साबळे, सोमनाथ निर्मळ (पुणे), उध्दव पौळ, रंगनाथ ताठे (परभणी), रूस्तुम राठोड, लक्ष्मण झिंबरे (हिंगोली) आदी राज्यभरातील कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
आपल्याला भारतीय घटनेने दिलेले अधिकार राबविण्याच्या लढ्यात राज्यातील सर्व आदिवासी जमातींनी सहभागी व्हावे, असे आवाहन करत आहोत.
आम. विनोद निकोले.
आदिवासी अधिकार राष्ट्रीय मंच
Total Users : 10829