विक्रमगड, ता. १६ (बातमीदार) ः
देहर्जे धरण प्रकल्पाच्या कामाला २४ मे रोजी पोलिस बंदोबस्तात पुन्हा एकदा सुरुवात करण्यात आली. मात्र प्रकल्पबाधित शेतकऱ्यांचे आधी पुनर्वसन करावे व योग्य मोबदला मिळावा, या मागणीकडे शासनाने दुर्लक्ष केल्याचा आरोप करण्यात आला आहे
तसेच प्रकल्‍पबाधितांनी आंदोलन करू नये म्हणून संघर्ष समितीचे अध्यक्ष जि. प. सदस्य संदेश ढोणे व त्यांचे सहकारी सुरेश सहारे यांना पोलिसांनी ताब्यात घेतल्याचा प्रकार घडला होता. यामुळे काही बाधित शेतकऱ्यांनी जिल्हा प्रशासन व प्रकल्प प्रोजेक्ट कंपनीविरुद्ध न्यायालयात धाव घेत दावा दाखल केल्याची माहिती येथील प्रकल्पबाधित शेतकऱ्यांनी दिली.
शासनाकडून प्रकल्पग्रस्तांचे पुनर्वसन व भूसंपादनाच्या हालचाली सुरू असताना प्रकल्पाला विरोध करून काम बंद ठेवल्याने कामाला विलंब होत आहे, असे पाटबंधारे विभागाचे मत आहे. लोकांना भडकवल्याने संघर्ष पेटू शकतो, यामुळे संघर्ष समितीचे अध्यक्ष व जिल्हा परिषद सदस्य संदेश ढोणे यांना २४ मे रोजी पोलिसांनी ताब्यात घेऊन देहर्जे प्रकल्पाचे काम सुरू करण्यात आले. मात्र बाधित शेतकऱ्यांच्या प्रश्नाकडे शासन लक्ष देत नसल्याने बाधित शेतकऱ्यांचे आंदोलन चिरडण्याचे काम सुरू असल्याचा आरोपही केला जात आहे. आता बाधित शेतकऱ्यांचे लक्ष न्यायालयाच्या निर्णयावर लागले आहे.
काय आहे हा विषय
विक्रमगड तालुक्यातील साखरे-जांभा गावाच्या परिसरात देहर्जे प्रकल्पाचे काम सुरू करण्यात आले आहे. या धरणात ९३ दशलक्ष घनमीटर पाणीसाठा असणार आहे. या धरणासाठी वन विभागाची ४४५ हेक्टर जमीन, तर शेतकऱ्यांची २३८ हेक्टर जमीन पाण्याखाली जाणार आहे. २००३ साली या देहर्जे प्रकल्पाला प्रशासकीय मान्यता मिळाली असून पीव्हीआर प्रोजेक्ट लि. या कंपनीला काम मिळाले आहे. या प्रकल्पाचे खोदकाम २०१८ मध्ये सुरू करण्यात आल्यापासून बांधितांकडून अनेक निवेदन, आंदोलन, करण्यात आली. प्रकल्पबाधित शेतकऱ्यांचे प्रथम पुनर्वसन करून नंतर भूसंपादन करण्यात यावे, अशी भूमिकाही संघर्ष समितीने घेतली होती. यावर शासनाकडून पुनर्वसन व भूसंपादनासाठी काही जमिनी दाखवण्यात आल्या, मात्र येथील बाधित शेतकऱ्यांमध्ये दोन गट तयार झाल्याने सतत प्रकल्पाचे काम बंद करण्यात येत होते.
प्रकल्प रद्द करण्याची मागणी
बाधित शेतकऱ्यांचे पुनर्वसन संदर्भात १३ एप्रिल रोजी अप्पर जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली पालघर येथे बैठक घेण्यात आली. या बैठकीतील चर्चेनंतर अप्पर जिल्हाधिकारी यांनी प्रकल्प बाधित शेतकरी यांना पुनर्वसन कुठे पाहिजे, याबाबत बाधितांकडून वैयक्तिकरित्या लेखी संमती घेण्याचे व ग्रामस्तरावर समिती स्थापन करावी, त्यामध्ये तलाठी, मंडळ अधिकारी व संपादन संस्थेचे प्रतिनिधी यांचा समावेश करून पुनर्वसनकरीता योग्य असलेल्या जमिनीची खरेदी-विक्री करण्याकामी निधी उपलब्ध आहे किंवा कसे, याबाबत अहवाल सादर करून पुनर्वसन आराखडा तयार करून प्रस्ताव सादर करण्याचे निर्देश दिले होते. या अनुषंगाने पालघर पाटबंधारे प्रकल्प बांधकाम उपविभाग, मनोर यांच्या कार्यालयाकडून २५ एप्रिल रोजी खुडेद-कुंडाचापाडा येथे प्रकल्पबाधित शेतकऱ्यांचे पुनर्वसनाबाबत लेखी संमती घेण्याचे नियोजन करण्यात आले होते. मात्र काही बाधितांनी विरोध दर्शवला, तर देहर्जे प्रकल्पग्रस्त संघर्ष समितीने हा प्रकल्प रद्द करण्याचे निवेदन दौऱ्यावर आलेल्या अनुसूचित जमाती कल्याण समितीच्या आमदारांना दिले होते.
Total Users : 10828